भोपाल। 
मध्य प्रदेश पुलिस महकमे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मिश्रा, जो जल्द ही IPS प्रमोट होने वाले थे, अब गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। गृह विभाग ने उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है, जिससे उनके पूरे करियर पर बर्बादी का खतरा मंडरा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
पूरा विवाद एक महिला के साथ उनके कथित प्रेम संबंधों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। घटनाक्रम की शुरुआत फरवरी 2025 में जयपुर में एक शादी के दौरान हुई, जहां राजेश मिश्रा की मुलाकात इस महिला से हुई थी। आरोप है कि इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे देश के विभिन्न शहरों (दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर और नलखेड़ा) के होटलों में साथ रुके।
जांच में सिद्ध हुए ये गंभीर आरोप
विशेष शाखा के DIG तरुण नायक ने इस मामले की सूक्ष्मता से जांच की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं: आरोप है कि जयपुर प्रवास के दौरान होटल बिल (करीब 1.19 लाख रुपये), शॉपिंग और ज्वेलरी (लाखों रुपये) का भुगतान महिला ने किया था। कुल मिलाकर करीब 40 लाख रुपये खर्च होने की बात कही गई है। राजेश मिश्रा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़कर दूसरे राज्यों (दिल्ली, उज्जैन आदि) गए। वे अपने सरकारी गनमैन (शुभम) को भी बिना बताए दूसरे राज्य ले गए, जो सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, होटल के कमरों में अधिकारी और महिला के एक साथ रुकने के प्रमाण मिले हैं।
IPS अवार्ड पर संकट
वर्तमान में 1998 बैच के अधिकारियों को IPS अवार्ड करने की प्रक्रिया चल रही है। राजेश मिश्रा का नाम इस सूची में चौथे नंबर पर था और 8 पद खाली होने के कारण उनका प्रमोशन लगभग तय था। लेकिन विभागीय जांच शुरू होने के कारण अब उनका IPS बनना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। 

 "जब मेरी शिकायत के सारे आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, तो फिर FIR दर्ज करने की अनुशंसा क्यों नहीं की गई? विभागीय जांच का सुनकर मैं हतप्रभ हूं और अब न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी।"
 — शिकायतकर्ता महिला का पक्ष
अब आगे क्या ... 
DIG तरुण नायक की 15 दिसंबर की रिपोर्ट के आधार पर अब गृह विभाग ने एक्शन लिया है। हालांकि, महिला का आरोप है कि पुलिस मुख्यालय ने केवल विभागीय जांच का आदेश देकर अधिकारी को बचाने की कोशिश की है, जबकि मामला धोखाधड़ी और दैहिक शोषण का बनता है। महिला अब अगले 7 दिनों में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में है।

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